यूपी सरकार व्यापारियों, किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को देगी राहत, जल्द घोषणा

कोविड-19 से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली की दरों में इजाफा न किए जाने की घोषणा के बाद व्यापारियों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ और राहत देने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही सरकार से विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजने की तैयारी है। आयोग को बिजली दरों पर सुनवाई के दौरान मौजूदा दरों को कम करने संबंधी आए प्रस्ताव पर भी पावर कारपोरेशन से जवाब का इंतजार है। सरकार व कारपोरेशन से पत्र मिलने के बाद आयोग बिजली दरों के संबंध में फैसला सुनाएगा।विद्युत नियामक आयोग, पिछले दिनों सभी बिजली कंपनियों के एआरआर रेग्युलेटरी सरचार्ज व स्लैब परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर सुनवाई कर चुका है। वैसे तो बिजली दरों पर फैसला करने का अधिकार आयोग को है, लेकिन विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह लोक महत्व के किसी भी मामले में आयोग को निर्देश दे सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिनों कोरोना के मद्देनजर बिजली की दरों में इजाफा न किए जाने की घोषणा के बाद बिजली की मौजूदा दरें तो यथावत रहना तय है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से आयोग को संबंधित पत्र नहीं मिला है।