मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

आज उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष एकबाल अहमद अंसारी ने जिला मुख्यालय पहुँच कर बुनकरों के सवालो को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौपा पत्रक उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगातार छोटे मझोले उद्योगों को विकसित करने और प्रदेश को आर्थिक विकास की मुख्य धुरी बनाने की बात की जा रही है.सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना और विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे लघु उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए घोषणाएं की जा रही है. श्री अंसारी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की तरफ से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला बुनकरी और चिकनकारी का उद्योग बेहद संकट के दौर से गुजर रहा है. कोरोना महामारी के बाद यह संकट और भी बढ़ गया है. मऊ, आज़मगढ़, बनारस, गोंडा, बस्ती, भदोही, संतकबीर नगर, गोरखपुर, टांडा, आंबेडकर नगर गाजीपुर आदि जनपदों में ही बुनकरों की हालत बेहद खराब है सरकार की तरफ से कोई इमदाद बुनकरों को आज तक नहीं मिली. यहां तक कि उन्हें लाल राशन कार्ड आमतौर पर हासिल नहीं है.
बुनकर वाहिनी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि इन बेहद बुरे हालातों में सरकार द्वारा यह आदेश किया गया की बुनकरों को मिलने वाली सस्ती बिजली के फलस्वरूप बुनकरों को प्रदान किये गए बिजली के पासबुक जिसपर 72/- रु० प्रति लूम की व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है.. साफ है कि सरकार का यह फैसला बुनकरों की जिंदगी को और भी कठिनाई में ले जाएगा. सरकार का यह फैसला सरकार के द्वारा की जा रही घोषणाएं के पूर्णतया विरुद्ध और बुनकर परिवारों को भुखमरी की ओर ढकेल देगा। शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाया जाय।
ऐसी स्थिति में सरकार से मांग की गई कि दिनांक 14-06-2006 में शासनादेश संख्या 1969(1) – 24 -पी-3-2006 के द्वारा फ्लैट रेट में बुनकरों को मिलने वाली सस्ती बिजली को बहाल रखा जाय.
बुनकरों की जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें तत्काल ब्याज मुक्त कर्ज, और साथ ही बुनकरों द्वारा निर्मित कपडे/उत्पाद के लिए बाजार की व्यस्था सरकार करें. बुनकरी को बढ़ावा देने हेतु आधे हार्स से चलने वाले पावरलूम व हैन्डलूम के उत्थान के लिए सरकार पैकेज कि घोषणा करे। तथा बुनकरों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एक योजना “बुनकर सम्मान निधि” का होना भी अति आवश्यक है कि बुनकरों के तैयार उत्पाद कि मंडी मुहय्या कराए सरकार