अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी,अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, कोर्ट केस अवमानना वाद एवं आइजीआरएस सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वामित्व योजना, वरासत अभियान, कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, फैमिली आईडी की प्रगति तथा अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियों सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
फैमिली आईडी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान तहसील सदर में आवेदनों के सापेक्ष बहुत कम मामलों में स्वीकृति मिलने पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। रियल टाइम खतौनी अपडेशन में भी समस्त तहसीलों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक अपडेशन हेतु प्रेषित खतौनी की संख्या कम होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को शीघ्र ही लक्ष्य के अनुसार खतौनी अपडेशन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त आरसी की वसूली की समीक्षा के दौरान प्रायः समस्त तहसीलों में वसूली की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधितो के खाते सीज करने एवं उनकी अचल संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की कार्यवाहिया शीघ्र पूर्ण करते हुए वसूली करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलों में लॉक डाटा के सापेक्ष जारी डाटा में ज्यादा गैप पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को स्वामित्व योजना से संबंधित सारे कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वसूली संबंधी नए ऐप के बारे में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में समस्त बैंकर्स के साथ बैठक कर समस्त आवश्यक कार्यवाहिया शीघ्र पूर्ण करने को कहा। जिलाधिकारी ने डॉ आंबेडकर उत्सव योजना, सॉलिड वेस्ट प्लांट निर्माण एवं गो आश्रय स्थलों हेतु भूमि की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी मामले में अवमानना वाद की स्थिति अभी नहीं है।तहसील सदर एवं मोहम्मदाबाद गोहना में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलो में निर्धारित अवधि के भीतर अभी भी शपथ पत्र दाखिल नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार सदर एवं उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाधिवक्ता पोर्टल पर लंबित कुल 44 मामलों में यथाशीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के भी निर्देश समस्त उप जिला अधिकारियों को दिए। अवैध खनन, नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर/डीजे के खिलाफ अब तक की गई कार्यवाहीयों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेषकर मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर/डीजे के खिलाफ अत्यंत कम कार्यवाही किए जाने पर उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर इसमें सुधार लाने के निर्देश देते हुए कार्यवाहियो की संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाईयों को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ही संपन्न करने को कहा। साथ ही अवैध खनन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को तत्काल सीज करने एवं संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।फैक्ट्री अधिनियम के तहत जनपद में उद्यमियों के पंजीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त श्रम को कड़ी फटकार लगाते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा,जिससे समस्त उद्यमियों के पंजीकरण का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके। आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण आख्या न लगने पर डिफाल्टर हो जाने की स्थिति में उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आख्या लगाने के निर्देश दिए, जिससे डिफाल्टर की स्थिति ना आने पाए।
बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में विद्युत उप केंद्र हेतु भूमि क्रय संबंधी कार्यों की प्रगति, सहकारिता निर्वाचन, जनपद के प्रमुख चौराहों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरा एवम् मल्टी लेवल पार्किंग योजना की प्रगति, अभिलेखागार हेतु कंपैक्टर की खरीद की स्थिति,राजस्व एवं चकबंदी न्यायालयों में लंबित रिपोर्ट मंगाए जाने की स्थिति सहित पकड़ी ताल के सुंदरीकरण एवं पर्यटन के दृष्टिगत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, कृषि उपनिदेशक श्री एस पी श्रीवास्तव, समस्त उप जिला अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनेश कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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